Jobs in Bihar: तेजस्वी यादव कैसे पूरा करेंगे 10 लाख नौकरी का वादा, बिहार सरकार पर आएगा इतना खर्चा पटना : तेजस्वी यादव को बिहार का नया उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है. तेजस्वी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा तीखी पूछताछ की जा रही है. 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट बैठक के दौरान 10 लाख नौकरियां पैदा करने का वादा किया था.
लेकिन उस समय यह भी सवाल किया गया था कि क्या बिहार की मौजूदा अर्थव्यवस्था एक बार में 10 लाख रोजगार का समर्थन कर सकती है। तथ्यों पर एक नज़र डालने से बेहतर है कि इस प्रश्न का हाँ या ना में पता लगाया जाए।
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तेजस्वी यादव ने क्या आश्वासन दिया?
तेजस्वी यादव के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी दर 46 फीसदी पहुंच गई है. बेरोजगारी के कारण लोग राज्य छोड़ देते हैं। उन्होंने बेरोजगारों से जुड़ने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया था, जहां उन्होंने कहा था उनका कहना है कि उन्हें 22.58 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं के आवेदन मिले हैं
किस स्थान पर भर्ती की घोषणा की गई थी?
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि 10 लाख नौकरियों का बंटवारा किया जाएगा. तेजस्वी का कहना है कि राज्य में डॉक्टरों की कमी है. जिसके परिणामस्वरूप 1.25 लाख भर्तियां होंगी। इसके अलावा, लगभग 2.5 लाख नर्सों, पैरामेडिक्स और फार्मासिस्टों की मांग होगी। इसके अतिरिक्त, स्कूल कॉलेजों के लिए 3 लाख प्रशिक्षकों को काम पर रखा जाएगा और पुलिस को 50000 नए पद प्राप्त होंगे।
2020 में रिक्तियों का टूटना राजद का दावा
10 लाख नौकरियां पैदा करने में कितना खर्च आएगा?
इसकी कीमत आंकी गई है। यहां तक कि इन सभी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम वेतन 23350 करोड़ सालाना है।
बेरोजगारी लाभ के लिए आवंटित राशि 2264 करोड़ है।
तेजस्वी यादव ने 35 साल से कम उम्र के बेरोजगारों को 1500 रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया है। राजद ने दावा किया कि 22,58 लाख लोगों ने उनका पंजीकरण कराया है। यह मानते हुए कि केवल यही लोग बेरोजगार हैं। इन 10 लाख नौकरियों के सृजित होने के बाद भी 12.58 लाख युवा बचेंगे।
अगर इन युवाओं को हर महीने 1500 मिलते हैं, तो वार्षिक लागत 2264 करोड़ रुपये हो जाती है।
तेजस्वी को अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसा कहां से मिलेगा?
2022-2023 में बिहार के सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानित मूल्य 7.45 ट्रिलियन डॉलर है। इस साल के बजट में वेतन के लिए कुल बजट रुपये है. 24750 करोड़, जबकि पेंशन के लिए बजट रु. 24252 करोड़।
इन दोनों प्रतिज्ञाओं पर कुल 25514 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नए कर्मचारियों के वेतन के लिए पैसा शेष 23250 करोड़ से आता है।
इस वर्ष बिहार का अनुमानित बजट घाटा 25,825 करोड़ है। ऐसे में अगर हम 10 लाख रोजगार के वादे को जोड़ दें तो बजट घाटा तिगुना होकर 50000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।
